भटक्या-विमुक्तांच्या महाराष्ट्रातल्या चळवळीची अनेक वर्षांपासूनची प्रमुख मागणी आहे ती त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या वर्गात करावा ही. सद्यस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण पुरेसं नसणे, राजकीय आरक्षण नसणे, दलित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू नसणे, समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसणे अशी त्याची काही कारणं पुढे येतात.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चळवळीतले अभ्यासक नेते प्राध्यापक मोतीराज राठोड यांच्याशी अनौपचारिक संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या सहज गप्पांतून त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेचं इथे शब्दांकन केलं गेलं आहे. या समाजाचा इतिहास अभ्यासलेली ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून त्यांची मते महत्त्वाची आहेत. तसंच या मुद्दयाची ओळख होण्यासाठीही हे उपयोगी ठरू शकेल.
----------------------------
भटक्या-विमुक्तांच्या संदर्भात मुळात त्यांचं संबोधनच चुकीचं तयार झालं आहे. खरं पाहिलं तर ते 'आदिम जमाती' किंवा 'आदिवासी जमाती' असं असायला हवं होतं. याची पार्श्वभूमी अशी, की ज्या काळात इंग्रज भारतातलं एक एक राज्य, प्रांत आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते, त्या काळात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती, म्हणजे रामोशी, भिल्ल, वडार, बंजारा अशा डोंगरामध्ये राहणाऱ्या जातींनी इंग्रजांना पहिल्यांदा विरोध केला. त्यामुळे इंग्रजांची कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली. त्या वेळचे इतर राजेमहाराजे इंग्रजांना शरण येऊन त्यांच्याकडून पेन्शन वगैरे घेत होते. पण तंट्या भिल्ल असेल, गोविंदगीर बंजारा, उमाजी नाईक, बिरसा मुंडा ही आदिवासी माणसं कधी इंग्रजांना शरण गेली नाहीत. दहा गावं, पंधरा गावं, वीसं गावं एवढीच त्यांची पारंपरिक राज्यं होती. हे आदिवासी लोक शरण येत नाहीत, अचानक हल्ला करतात आणि आपल्याला बेजार करतात, त्यामुळे या जातींचा कायमचा बंदोबस्त आपण केला पाहिजे असं इंग्रजांना वाटू लागलं. १८१८ पासून १८५० पर्यंतच्या काळात या लोकांनी इंग्रजांना बरंच छळलं होतं. म्हणून त्या काळात पेंढारी आणि ठग या विशेषतः उत्तर भारतात राहणाऱ्या वर्गाचा बंदोबस्त करण्याकरता इंग्रजांनी क्रिमिनल ट्राइब्ज अॅक्ट असा एक कायदा १८७१ साली केला. या कायद्याच्या नावातच ट्राईब्ज म्हणजे जमाती असा उल्लेख होता. त्यात त्या वेळच्या २७२ आदिवासी जमातींना त्यामुळे गुन्हेगार कायदा पहिल्यांदा लागू झाला.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५० साली जेव्हा शेड्युल्ड कास्ट (अनुसूचित जाती) आणि शेड्युल्ड ट्राईब्जची (अनुसूचित जमाती) सूची बनवली गेली तेव्हा देशभरातल्या या गुन्हेगार जमातींचा समावेश या वर्गांमध्ये केला गेला. मात्र महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात त्या 'विमुक्त जाती-भटक्या जमाती' (व्हिजेएनटी) या वेगळ्याच वर्गात आणल्या गेल्या आणि त्यामुळे त्यांना घटनात्मक सवलती मिळाल्या नाहीत. याचं पहिलं कारण हे, की १९५० साली सूची तयार झाली आणि ब्रिटिशांनी बनवलेला 'गुन्हेगार जमाती कायदा' रद्द झाला १९५२ साली, म्हणजे त्यानंतर दोन वर्षांनी. त्यामुळे गोंधळ झाला आणि बंजारा, भिल्ल, वडार, बेरड अशा काही जातींना महाराष्ट्रात आदिवासींच्या सवलती मिळाल्या नाहीत. पण प्रत्यक्षात या आदिवासी जमातीच आहेत. म्हणून ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमातींची नावे आहेत त्या सगळ्यांना आदिवासी म्हणून देशभर एकच मान्यता मिळाली पाहिजे आणि त्यांच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत हे आमचं म्हणणं आहे. घटनेने जमातींचे जे निकष ठरवलेले आहेत ते या जातीसुद्धा पूर्ण करू शकतात म्हणूनच त्यांना इतर सर्व राज्यांमध्ये या सवलती मिळतात. तिकडे पूर्ण करतात तर ते इकडेही पूर्ण करू शकले पाहिजेत. पण या गोंधळामुळे एक तर शासनाला काय करावं हे तेव्हा समजलं नाही आणि त्या वेळी भटक्या-विमुक्तांमध्ये फारसे अभ्यासू नेते नव्हते, की जे आपली बाजू संविधानासमोर किंवा घटनासमितीसमोर मांडू शकतील. त्यामुळे यांच्या प्रश्नांकरता कोणी फारसं लक्ष त्या वेळी दिलं नाही.
दुसरी एक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. त्याच्यामुळे काही जातींना सवलती मिळत होत्या, ते दुसऱ्या प्रांतात गेल्यामुळे त्यांच्या सवलती गेल्या. उदा. १९६० ला महाराष्ट्र स्थापन होताना मध्यप्रदेशातले आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आले, विदर्भातले पाच जिल्हे आले. मराठवाड्यातले पाच जिल्हे म्हणजे निजाम राजवटीच्या सतरा जिल्ह्यांपेकी पाच महाराष्ट्रात आले. आता वडार, बंजारा, रामोशी हे या जातींचे लोक आंध्र-कर्नाटकात आहेत त्यांना घटनात्मक सवलती मिळतात. पण महाराष्ट्रात जे जिल्हे आले त्यातल्या याच जातींच्या लोकांना या सवलती मिळत नाहीत. म्हणजे एकच जात, आपसात नाती गोती, भाषा एक, रितीरीवाज एक, गुन्हेगार जमाती कायदा त्यांना लागू, आदिवासी निकष पूर्ण करतात, पण केवळ भाषेवर आधारित प्रांतरचनेमुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला.
भाषावार प्रांतरचना हे आणखी एक कारण झालं, त्याच्यानंतर पुन्हा एक कारण झालं, की या प्रांतामध्येच काही जिल्ह्यात काहींना आदिवासी सवलती मिळत होत्या आणि दुसरीकडे मिळत नव्हत्या. त्या वेळी, म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात 'क्षेत्रबंधन मर्यादा' नावाचं एक विधेयक आणलं गेलं होतं. त्यानुसार आपल्या सवलती आपल्याला आपण राहणाऱ्या प्रांतातच मिळतील. त्यामुळे या गुंतागुंतीत आणखी भर पडली आहे.
त्यामुळे एकंदरीत आपलं म्हणणं असं आहे, की ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमाती आदिवासी म्हणून नोंदल्या गेल्या त्या सर्वांना आदिवासी म्हणून संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती मिळाल्या पाहिजेत. कारण शंभर वर्षं त्यांनी आदिवासी म्हणून छळ सोसला आहे. आदिवासी म्हणून कायदा केला, आदिवासी म्हणून छळ केला, मग आदिवासी म्हणून सवलती का नकोत?
हे 'विमुक्त' आणि 'भटके' ही संबोधनंसुद्धा बदलली पाहिजेत. 'विमुक्त' म्हणजे कशापासून विमुक्त तर चोरी करण्यापासून. हा आमचा अपमान आहे आणि 'भटका' हे तर कुत्र्याला म्हटलं जातं. माणसाला भटके म्हणणं, जनावरासारखं भटकत राहण्याची जाणीव देणारं नाव बदललं पाहिजे.
३४१ आणि ३४२ हे जे कलम आहे, त्यानुसार 'अनुसूचित जाती' आणि 'अनुसूचित जमाती' या वर्गात गेल्यानंतर स्वतंत्र बजेट आमच्याकरता तयार होऊ शकतं. सध्या भटक्या-विमुक्तांसाठी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात वेगळी अशी नव्या पैशाची तरतूद नाही. इकडून तिकडून भिक मागून आम्हाला भिक वाढल्यासारखं काहितरी करायचं अशी राज्यकर्त्यांची पद्धत आहे. आम्हाला आमचे हक्क हवे आहेत आणि ते या कलमांनुसार हवे आहेत. या संविधानात्मक सवलती आम्हाला मिळाल्या तर आम्हाला दुसऱ्या काही मागण्या करण्याची आवश्यकता नाही. आम्हाला घर द्या, रेशनकार्ड द्या वगैरे काही म्हणण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण तशी तरतूदच त्यात केलेली आहे.
आपल्या संविधानात आर्थिक तत्त्वावर सवलती दिलेल्या नाहीत. जात म्हणूनच दिल्या आहेत. आणि आम्हालाही त्या जात म्हणूनच मिळाल्या पाहिजेत. गेली शंभर वर्षं गुन्हेगार म्हणून आमच्या अनेक जातींची हेटाळणी होत आली आहे. केव्हाही येऊन पोलिस धरून नेतील अशा दडपणात त्यांची आयुष्यं गेली आहेत. विकासाची संधीच त्यांना दिली गेलेली नाही. म्हणून त्यांना विशेष सवलती दिल्याच पाहिजेत. आर्थिक सवलती देऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांनाही आमदार-खासदार होता आलं पाहिजे. एकदा या संविधानात्मक सवलती मिळाल्या की त्यांचेही आमदार होतील, खासदार होतील, मंत्री होतील, ते त्यांचे प्रश्नं मांडतील आणि सोडवतील.
देशात महाराष्ट्राशिवाय कुठल्याही राज्यात 'भटके आणि विमुक्त' अशी वेगळी यादी कुठेच नाही. महाराष्ट्राने आपल्या राज्याच्या अधिकारात भटक्या-विमुक्तांना आपण चार टक्के सवलती देण्याचं ठरवलं. पण जोपर्यंत केंद्र सरकारचा पैसा त्यासाठी येत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार तरी काय करणार...महाराष्ट्र सरकारने त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. पण जोपर्यंत त्यांना संविधानात्मक सवलती मिळत नाहीत तोपर्यंत त्या आधाराला काही अर्थ नाही. सूची तयार करताना जी एक छोटीशी चूक झाली, ज्या जाती त्यात टाकायच्या राहून गेल्या ती आता सुधारायला हवी. आमचा आदिवासीमध्ये समावेश करा, असं म्हणताना आम्हाला काही त्यांच्यात वाटा मागायचा नाही. आम्हाला आदिवासींसारख्या स्वतंत्र सवलती जरी मिळाल्या तरी चालेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा आमचा टक्का आम्हाला द्यावा. इतर आदिवासींच्या सवलती त्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत, तो त्यांचा हक्क आहे.
जवळजवळ चाळीसएक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करतो आहोत. त्यासाठी आजपर्यंत आम्ही अनेक निवेदने दिली आहेत. आम्ही देशभरातल्या आमच्याच इतर जातींमधले आहेत हे सिद्ध केलेलं आहे. पण तरीही शासन काही या प्रश्नाकडे फारसं लक्ष देत नाही. त्यासाठी मग इतके आयोग नेमण्याची आवश्यकताच नाही. कशाला नेमायचे सारखे सारखे आयोग?...त्यातही मग सरकारने सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अग्रवाल आयोग नेमला आणि त्याला एकच काम सांगितलं, की भटके आणि विमुक्तांना नेमकं शेड्युल्ड ट्राइब्ज मध्ये टाकायचं की शेड्युल्ड कास्ट मध्ये टाकायचं इतकाच निकाल द्या. या आयोगाला चारदा मुदतवाढ दिली गेली. एवढं झाल्यानंतर जेव्हा हा आयोगही सवलती देण्याचीच शिफारस करेल अशी कुणकुण सरकारला लागली तेव्हा तो आयोगच त्यांनी दडपून टाकला आणि रद्द केला.
शासन किंवा मोठे नेते हा प्रश्न फारसा गांभीर्याने बघत नाहीत कारण या समाजाकडे आपलं एकगठ्ठा मतदान नाही. सरकार मतदानाला घाबरतं नाही तर हिंसेला घाबरतं. आता आम्ही हिंसा करू शकत नाही, आणि एकगठ्ठा मतदानही आमच्याकडे नाही. इकडं पाच घरं वडाराची, तिकडं दहा घरं गोसाव्याची अशी अवस्था आहे. ही माणसंही एकाच भूमिकेतून मतदान करतील अशी परिस्थिती नसते. ही एकगठ्ठा मतदानाची ताकद आमच्याकडे नसल्यामुळे सरकार प्रश्न सोडवत नाही. खरं म्हणजे एक सामाजिक प्रश्न म्हणून सरकारने याकडे बघितलं पाहिजे.
प्रा. मोतीराज राठोड, औरंगाबाद.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चळवळीतले अभ्यासक नेते प्राध्यापक मोतीराज राठोड यांच्याशी अनौपचारिक संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या सहज गप्पांतून त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेचं इथे शब्दांकन केलं गेलं आहे. या समाजाचा इतिहास अभ्यासलेली ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून त्यांची मते महत्त्वाची आहेत. तसंच या मुद्दयाची ओळख होण्यासाठीही हे उपयोगी ठरू शकेल.
----------------------------
भटक्या-विमुक्तांच्या संदर्भात मुळात त्यांचं संबोधनच चुकीचं तयार झालं आहे. खरं पाहिलं तर ते 'आदिम जमाती' किंवा 'आदिवासी जमाती' असं असायला हवं होतं. याची पार्श्वभूमी अशी, की ज्या काळात इंग्रज भारतातलं एक एक राज्य, प्रांत आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते, त्या काळात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती, म्हणजे रामोशी, भिल्ल, वडार, बंजारा अशा डोंगरामध्ये राहणाऱ्या जातींनी इंग्रजांना पहिल्यांदा विरोध केला. त्यामुळे इंग्रजांची कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली. त्या वेळचे इतर राजेमहाराजे इंग्रजांना शरण येऊन त्यांच्याकडून पेन्शन वगैरे घेत होते. पण तंट्या भिल्ल असेल, गोविंदगीर बंजारा, उमाजी नाईक, बिरसा मुंडा ही आदिवासी माणसं कधी इंग्रजांना शरण गेली नाहीत. दहा गावं, पंधरा गावं, वीसं गावं एवढीच त्यांची पारंपरिक राज्यं होती. हे आदिवासी लोक शरण येत नाहीत, अचानक हल्ला करतात आणि आपल्याला बेजार करतात, त्यामुळे या जातींचा कायमचा बंदोबस्त आपण केला पाहिजे असं इंग्रजांना वाटू लागलं. १८१८ पासून १८५० पर्यंतच्या काळात या लोकांनी इंग्रजांना बरंच छळलं होतं. म्हणून त्या काळात पेंढारी आणि ठग या विशेषतः उत्तर भारतात राहणाऱ्या वर्गाचा बंदोबस्त करण्याकरता इंग्रजांनी क्रिमिनल ट्राइब्ज अॅक्ट असा एक कायदा १८७१ साली केला. या कायद्याच्या नावातच ट्राईब्ज म्हणजे जमाती असा उल्लेख होता. त्यात त्या वेळच्या २७२ आदिवासी जमातींना त्यामुळे गुन्हेगार कायदा पहिल्यांदा लागू झाला.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५० साली जेव्हा शेड्युल्ड कास्ट (अनुसूचित जाती) आणि शेड्युल्ड ट्राईब्जची (अनुसूचित जमाती) सूची बनवली गेली तेव्हा देशभरातल्या या गुन्हेगार जमातींचा समावेश या वर्गांमध्ये केला गेला. मात्र महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात त्या 'विमुक्त जाती-भटक्या जमाती' (व्हिजेएनटी) या वेगळ्याच वर्गात आणल्या गेल्या आणि त्यामुळे त्यांना घटनात्मक सवलती मिळाल्या नाहीत. याचं पहिलं कारण हे, की १९५० साली सूची तयार झाली आणि ब्रिटिशांनी बनवलेला 'गुन्हेगार जमाती कायदा' रद्द झाला १९५२ साली, म्हणजे त्यानंतर दोन वर्षांनी. त्यामुळे गोंधळ झाला आणि बंजारा, भिल्ल, वडार, बेरड अशा काही जातींना महाराष्ट्रात आदिवासींच्या सवलती मिळाल्या नाहीत. पण प्रत्यक्षात या आदिवासी जमातीच आहेत. म्हणून ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमातींची नावे आहेत त्या सगळ्यांना आदिवासी म्हणून देशभर एकच मान्यता मिळाली पाहिजे आणि त्यांच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत हे आमचं म्हणणं आहे. घटनेने जमातींचे जे निकष ठरवलेले आहेत ते या जातीसुद्धा पूर्ण करू शकतात म्हणूनच त्यांना इतर सर्व राज्यांमध्ये या सवलती मिळतात. तिकडे पूर्ण करतात तर ते इकडेही पूर्ण करू शकले पाहिजेत. पण या गोंधळामुळे एक तर शासनाला काय करावं हे तेव्हा समजलं नाही आणि त्या वेळी भटक्या-विमुक्तांमध्ये फारसे अभ्यासू नेते नव्हते, की जे आपली बाजू संविधानासमोर किंवा घटनासमितीसमोर मांडू शकतील. त्यामुळे यांच्या प्रश्नांकरता कोणी फारसं लक्ष त्या वेळी दिलं नाही.
दुसरी एक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. त्याच्यामुळे काही जातींना सवलती मिळत होत्या, ते दुसऱ्या प्रांतात गेल्यामुळे त्यांच्या सवलती गेल्या. उदा. १९६० ला महाराष्ट्र स्थापन होताना मध्यप्रदेशातले आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आले, विदर्भातले पाच जिल्हे आले. मराठवाड्यातले पाच जिल्हे म्हणजे निजाम राजवटीच्या सतरा जिल्ह्यांपेकी पाच महाराष्ट्रात आले. आता वडार, बंजारा, रामोशी हे या जातींचे लोक आंध्र-कर्नाटकात आहेत त्यांना घटनात्मक सवलती मिळतात. पण महाराष्ट्रात जे जिल्हे आले त्यातल्या याच जातींच्या लोकांना या सवलती मिळत नाहीत. म्हणजे एकच जात, आपसात नाती गोती, भाषा एक, रितीरीवाज एक, गुन्हेगार जमाती कायदा त्यांना लागू, आदिवासी निकष पूर्ण करतात, पण केवळ भाषेवर आधारित प्रांतरचनेमुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला.
भाषावार प्रांतरचना हे आणखी एक कारण झालं, त्याच्यानंतर पुन्हा एक कारण झालं, की या प्रांतामध्येच काही जिल्ह्यात काहींना आदिवासी सवलती मिळत होत्या आणि दुसरीकडे मिळत नव्हत्या. त्या वेळी, म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात 'क्षेत्रबंधन मर्यादा' नावाचं एक विधेयक आणलं गेलं होतं. त्यानुसार आपल्या सवलती आपल्याला आपण राहणाऱ्या प्रांतातच मिळतील. त्यामुळे या गुंतागुंतीत आणखी भर पडली आहे.
त्यामुळे एकंदरीत आपलं म्हणणं असं आहे, की ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमाती आदिवासी म्हणून नोंदल्या गेल्या त्या सर्वांना आदिवासी म्हणून संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती मिळाल्या पाहिजेत. कारण शंभर वर्षं त्यांनी आदिवासी म्हणून छळ सोसला आहे. आदिवासी म्हणून कायदा केला, आदिवासी म्हणून छळ केला, मग आदिवासी म्हणून सवलती का नकोत?
हे 'विमुक्त' आणि 'भटके' ही संबोधनंसुद्धा बदलली पाहिजेत. 'विमुक्त' म्हणजे कशापासून विमुक्त तर चोरी करण्यापासून. हा आमचा अपमान आहे आणि 'भटका' हे तर कुत्र्याला म्हटलं जातं. माणसाला भटके म्हणणं, जनावरासारखं भटकत राहण्याची जाणीव देणारं नाव बदललं पाहिजे.
३४१ आणि ३४२ हे जे कलम आहे, त्यानुसार 'अनुसूचित जाती' आणि 'अनुसूचित जमाती' या वर्गात गेल्यानंतर स्वतंत्र बजेट आमच्याकरता तयार होऊ शकतं. सध्या भटक्या-विमुक्तांसाठी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात वेगळी अशी नव्या पैशाची तरतूद नाही. इकडून तिकडून भिक मागून आम्हाला भिक वाढल्यासारखं काहितरी करायचं अशी राज्यकर्त्यांची पद्धत आहे. आम्हाला आमचे हक्क हवे आहेत आणि ते या कलमांनुसार हवे आहेत. या संविधानात्मक सवलती आम्हाला मिळाल्या तर आम्हाला दुसऱ्या काही मागण्या करण्याची आवश्यकता नाही. आम्हाला घर द्या, रेशनकार्ड द्या वगैरे काही म्हणण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण तशी तरतूदच त्यात केलेली आहे.
आपल्या संविधानात आर्थिक तत्त्वावर सवलती दिलेल्या नाहीत. जात म्हणूनच दिल्या आहेत. आणि आम्हालाही त्या जात म्हणूनच मिळाल्या पाहिजेत. गेली शंभर वर्षं गुन्हेगार म्हणून आमच्या अनेक जातींची हेटाळणी होत आली आहे. केव्हाही येऊन पोलिस धरून नेतील अशा दडपणात त्यांची आयुष्यं गेली आहेत. विकासाची संधीच त्यांना दिली गेलेली नाही. म्हणून त्यांना विशेष सवलती दिल्याच पाहिजेत. आर्थिक सवलती देऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांनाही आमदार-खासदार होता आलं पाहिजे. एकदा या संविधानात्मक सवलती मिळाल्या की त्यांचेही आमदार होतील, खासदार होतील, मंत्री होतील, ते त्यांचे प्रश्नं मांडतील आणि सोडवतील.
देशात महाराष्ट्राशिवाय कुठल्याही राज्यात 'भटके आणि विमुक्त' अशी वेगळी यादी कुठेच नाही. महाराष्ट्राने आपल्या राज्याच्या अधिकारात भटक्या-विमुक्तांना आपण चार टक्के सवलती देण्याचं ठरवलं. पण जोपर्यंत केंद्र सरकारचा पैसा त्यासाठी येत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार तरी काय करणार...महाराष्ट्र सरकारने त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. पण जोपर्यंत त्यांना संविधानात्मक सवलती मिळत नाहीत तोपर्यंत त्या आधाराला काही अर्थ नाही. सूची तयार करताना जी एक छोटीशी चूक झाली, ज्या जाती त्यात टाकायच्या राहून गेल्या ती आता सुधारायला हवी. आमचा आदिवासीमध्ये समावेश करा, असं म्हणताना आम्हाला काही त्यांच्यात वाटा मागायचा नाही. आम्हाला आदिवासींसारख्या स्वतंत्र सवलती जरी मिळाल्या तरी चालेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा आमचा टक्का आम्हाला द्यावा. इतर आदिवासींच्या सवलती त्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत, तो त्यांचा हक्क आहे.
जवळजवळ चाळीसएक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करतो आहोत. त्यासाठी आजपर्यंत आम्ही अनेक निवेदने दिली आहेत. आम्ही देशभरातल्या आमच्याच इतर जातींमधले आहेत हे सिद्ध केलेलं आहे. पण तरीही शासन काही या प्रश्नाकडे फारसं लक्ष देत नाही. त्यासाठी मग इतके आयोग नेमण्याची आवश्यकताच नाही. कशाला नेमायचे सारखे सारखे आयोग?...त्यातही मग सरकारने सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अग्रवाल आयोग नेमला आणि त्याला एकच काम सांगितलं, की भटके आणि विमुक्तांना नेमकं शेड्युल्ड ट्राइब्ज मध्ये टाकायचं की शेड्युल्ड कास्ट मध्ये टाकायचं इतकाच निकाल द्या. या आयोगाला चारदा मुदतवाढ दिली गेली. एवढं झाल्यानंतर जेव्हा हा आयोगही सवलती देण्याचीच शिफारस करेल अशी कुणकुण सरकारला लागली तेव्हा तो आयोगच त्यांनी दडपून टाकला आणि रद्द केला.
शासन किंवा मोठे नेते हा प्रश्न फारसा गांभीर्याने बघत नाहीत कारण या समाजाकडे आपलं एकगठ्ठा मतदान नाही. सरकार मतदानाला घाबरतं नाही तर हिंसेला घाबरतं. आता आम्ही हिंसा करू शकत नाही, आणि एकगठ्ठा मतदानही आमच्याकडे नाही. इकडं पाच घरं वडाराची, तिकडं दहा घरं गोसाव्याची अशी अवस्था आहे. ही माणसंही एकाच भूमिकेतून मतदान करतील अशी परिस्थिती नसते. ही एकगठ्ठा मतदानाची ताकद आमच्याकडे नसल्यामुळे सरकार प्रश्न सोडवत नाही. खरं म्हणजे एक सामाजिक प्रश्न म्हणून सरकारने याकडे बघितलं पाहिजे.
प्रा. मोतीराज राठोड, औरंगाबाद. 
No comments:
Post a Comment